ਰਾਜਸਥਾਨ: ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ - ਸੁਬੀਰ ਰੌਏ*
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਸਤਨ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣੇ ਸਦਕਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਜਪਾਨ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ( ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੱਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ (ਪਿਰਾਮਿਡ) ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਏਐੱਮਆਰਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੌਵਰਨ ਫੰਡ ‘ਟੁਮਾਸੇਕ’ ਨੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ 13200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੜੀ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਬਕੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Aਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।