ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਝੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਫੱਟਾ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਬਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਵਲਾਵੇਂਦਾਰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੰਗੇ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਸੇ ਦੋਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁੜਵਾਈ, ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੱਟ ਖਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੰਢਾਇਆ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੱਤਣ ਜਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਓਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਸਲੋਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੋਹਣੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਪਹੂੰਚ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ-ਬਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਜਾਪਦੇ।