ਟ੍ਰਾਂਸਨੇਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜੀਪਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ - ਸ.ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜੀਪਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਟ੍ਰਾਂਸਨੇਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ" ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਜੀਪਟ: ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਯੂਰਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜੀਪਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਯਮਨ ਨੂਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ Pegasus ਅਤੇ Predator ਵਰਗੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ — ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ — ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਿਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸੂਸੀ ਇਜੀਪਟ ਅਤੇ UAE ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜੀਪਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤ: ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
* 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਜਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
* ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਤਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਦੇਸ਼: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਯੂਰਪ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੇਸ਼ਨਲ ਸਰਗਰਮੀ — ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ — ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
"Freedom House" ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ "ਲੋਕਤੰਤਰਕ" ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ "ਫ੍ਰੀ" ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੇਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ  ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
* ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
* ਕੀ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ?
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ।
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।