ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ: ਦਰਵਾਜ਼ੇ–ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ "ਐਪ"  ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ "ਐਪ" ਜਿਸ ਨੂੰ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ"  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ "ਐਪ"  ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ "ਐਪ"  ਹਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੋਂਗ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਝੂਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ , ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
 ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ 'ਲੋਕ ਸਭਾ' 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਠਿੱਠ"  ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ: "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਲ਼ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ: "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
           ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ: "ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ" ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
      ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ-ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ।
        ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੱਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
     ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
      ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ- ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੈਗਾਸਸ" ਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ,ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ "ਪੋਡਕਾਸਟ"  ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ! ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਵੋਟਤੰਤਰ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜ਼ਾਦੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਬੋਲਣ, ਚਲਣ, ਰਹਿਣ–ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੋਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਲਪਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
              ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ" ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ"  ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
             ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
         ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ "ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ"  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ–ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਬਣੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਊਣੀ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ"  ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2021 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, 2015 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਦਾ  ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਰਤਾ ਭਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ