ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
ਪੰਚ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ
। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਐਕਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994, ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪੰਜ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਵਧੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਲੜ ਖੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸਰਪਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਕਮਿਊਂਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1957 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੌਂੜੀਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੀਲੇ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਥਾਰਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੁੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਇਸ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1977 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕਨਾਮਕ ਪਲਾਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ 1985 ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1986 'ਚ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਤੋਂ1986 ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁੱਤਬਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧੀ।ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਲਾਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 216 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਿਤੀ ਐਕਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
9878111445
