ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਇਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਘੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਪੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹਨ।ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ,ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ  ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ,ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ,ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਮੇਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰਕੂ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ  ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਲਤ ਹਨ ? ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਘੂਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ  ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ,ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋ ਨੌਜੁਆਨੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ  ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸਵੈਮਾਣ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾਂ ਕਰਨ,ਬਲਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਨਾਹ ਨੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ,ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ,  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ,ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

99142-58142