ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੌਂਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਸਿਲੇਬਸ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦੌਰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ (2025-26 ਤੱਕ) ਤੱਕ ਐੱਮ.ਏ. ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ  ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਚੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।15ਵੀਂ-16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਊਚ ਨੀਚ,ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ।18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀ,ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ  ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲ  ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਸਿਲੇਬਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।ਭਾਂਵੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਲ਼ਿਆ ਨਹੀ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ,ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142