ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੰਨ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦਿ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 68 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ/ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਵਕਤੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ, ਘਰ, ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੀਨਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?

26 Jan. 2019