2023-24 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ : ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਨੇਵਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ- ਨੈਨੇਵਾਲ

ਫਗਵਾੜਾ-ਚੰਡੀਗੜ  09  ਜੂਨ (ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ-ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA)' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2023-24 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7% ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ 2,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਮੂੰਗ ਵਿੱਚ 10.4% ਵਧਾ ਕੇ 8,558 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਅੰਤਰ-ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।