ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ 'ਰਾਹਤ', SC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਇਹ (ਐਸ. ਜੀ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ) ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।" ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 23 ਮਾਰਚ, 2016 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ  ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ 'ਨਹੀਂ' 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਲਈ 1,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 3,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 1,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ।