ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ?

ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ :ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ?
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।