09 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੜ੍ਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਉਣਾ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
     ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 1007 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਘਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀਅ ਕਮਾਊ, 27 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਧ-ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਭਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 94.68 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 4.32 ਫ਼ੀਸਦ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 19.6 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ, 72.43 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਧ-ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.79 ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 41.2 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 42.06 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਅ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 23.28 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਅ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਅਤੇ 7.03 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਅ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ।
         ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 81452 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 90.89 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, 5.39 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, 0.93 ਫ਼ੀਸਦ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 16735 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 1395 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 46 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ 90897 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (51477 ਰੁਪਏ) ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 56.63 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 14.06 ਫ਼ੀਸਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.56 ਤੇ 5.58 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 18.62 ਫ਼ੀਸਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (8.72 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਖੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ 4.39 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 16.43 ਫ਼ੀਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ (13.92 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 8.32 ਫ਼ੀਸਦ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ (5.67 ਫ਼ੀਸਦ) ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ 18676 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ 10576 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 1556 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਪਡ, ਸਕੂਟਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬਰਤਨ ਆਦਿ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
       ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 82.06 ਫ਼ੀਸਦ, 99.67 ਅਤੇ 98.34 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80.07 ਫ਼ੀਸਦ, 98.01 ਅਤੇ 96.01 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਅ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
        ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 112 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਧਾਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 68330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਧਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਪਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 52.11 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ 22 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ 3.86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸੋਚਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 285325 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 20000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4624 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ਾ ਡੰਡਾ ਘਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੁਟਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ 2014-15 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 27 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1007 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 81452 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਔਸਤਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 16735 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ 90897 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ 18676 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 112 ਰੁਪਏ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 68330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8.21 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 3.33 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ 4.88 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 91.79 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ 67.81 ਫ਼ੀਸਦ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 11.69 ਫ਼ੀਸਦ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 9.41 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 2.88 ਫ਼ੀਸਦ) ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 52.11 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ 22-28 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ 1-7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਉੱਪਰ ਸੀ।
       ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਹੜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
        ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਾਹ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟੀਆਂ-ਵੱਛੀਆਂ ਅਧਿਆਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ-ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਝੋਟੀਆਂ-ਵਹਿੜੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਰੇ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
   ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਾਂ। ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹਠਧਰਮੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਰਹਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਖੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ 1) ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਚੀਰਹਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 2) ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, 3) ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ... ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ।
       ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੀਵ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ 1966-67 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 192000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 2017-18 ’ਚ 1422000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1960-61 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 227000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧਕੇ 3064000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ (2003) ‘ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ (crop combination) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਰਕਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
       ਚੀਰਹਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ/ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਓ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਪਾਰਕ/ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਪਾਰਕ/ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਢਲਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਗੱਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਢਲਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹੇ ਮਤਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਟੇਢ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਵਧਣਗੀਆਂ।
       ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਲਈ ਅਣਵਿਉਂਤਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ/ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2020-21 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ) ਵਿਚ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਅਤੇ ਤੀਜੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੋਧੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੋੜ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੰਗੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 14.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 7.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਚੌੜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ।
       2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਤੇ ਚੌਥੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 8-10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
        ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲ਼ੀ ਇਕੋ ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਮ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਵਿਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ’ ਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੰਡੇ - ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਨੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਦਰ (ਅਵਾਮ) ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 10.01 ਤੋਂ 20 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
      ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ (2005), ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ (2012), ਪਨਗੜੀਆ ਕਮੇਟੀ (2015) ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (purchasing power parity) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ 21.35 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ 42.70 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। 42.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਧਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾ. ਮਿਨਹਾਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ’ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਹਮਦਰਦੀ’ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
         ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪਾਲ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ/ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਧਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਤ-ਪੱਖੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : +1-424-422-7025

28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਦ-ਦਰ-ਮੱਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਾਪਦਨ ਲਾਗਤ (ਸੀ-2) ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਲੁੱਟਾਂ) ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2015-16 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 2015-16 ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 96703 ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 8059 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1612 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 54 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਣਦੀ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 10.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਠੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (Agriculture Gross Value Added) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 24.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਰਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       2016 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 54 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 108 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 108 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਅੰਕੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
 ਸੰਪਰਕ : 001-424-422-7025

26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ (0.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 3.4 ਅਤੇ 3.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤਕਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਅਤੇ ਜਲ-ਪੂਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਪਰਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਗੋੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਏ ਡੋਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
         ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾੜੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।
         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-424-422-7025

25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਟੀ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੇਵਾਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 94045 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿ ਦੀ ਅਮੀਰ ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ, ਸਾਇਰਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਉਦੈ ਕੋਟਕ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਮਾਨੀ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 170000 ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ।
       ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲ਼ਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10000 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 93.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ 59.6 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
       ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ 32 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ/ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਗਰਭਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
        ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ 23.5 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹੱਲ਼ਾ ਬੋਲ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1951 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ/ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਨ/ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : +1-424-422-7025

15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਐੱਨ-ਡੀਈਐੱਸਏ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2020’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ (1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ), ਰੂਸ (1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ), ਚੀਨ (1 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ (80 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2000-2010 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ।
        ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਦਿ।
        ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਕਾਮੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਦੂਜਾ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਗੁਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਬਾਹਰਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
       ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਘਰ, ਗੱਡੀ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗਹਿਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ/ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ।
        ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੂੰਝੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੂੰਝੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਹੂੰਝੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹਨ।
        ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ +2, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ, ਐੱਮਫਿਲ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ, ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸ਼ਖਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਚੂਸਦੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
         ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼/ਸਾਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝੇ (Brain Drain), ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝੇ (Capital Drain), ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ (Loss of Demographic Dividend) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-424-422-7025

2020 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ' ਅਤੇ 'ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਾਈਫ਼' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਅਤੇ 93 ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਰਿਕਸ' ਮੁਲਕਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ (ਪਹਿਲਾ), ਰੂਸ (18ਵਾਂ), ਭਾਰਤ (94ਵਾਂ), ਚੀਨ (ਪਹਿਲਾ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (60ਵਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇਪਾਲ (73ਵਾਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (75ਵਾਂ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (80ਵਾਂ) ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਖਬਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।
      ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਲੁਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਕਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੋਈ ਮਨਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.17 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ 15.83 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92.83 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.17 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ - ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੰਪਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ/ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 011-424-422-7025