ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਨਿੱਗਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
    ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਜਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
     ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1964-65 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। 1970 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ 100000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਆਰਐੱਸਪੀ) ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਘਸਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹਂਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1951-80 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
      ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਧੀਨ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ, ਰਲ-ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਅਮਰਬੇਲ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਠਾ-ਪੱਟੀ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਰੀਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 011-424-422-7025

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 139123 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 32563 ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ (23.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2015 ਦੌਰਾਨ 17.8, 2016 ਦੌਰਾਨ 19.2, 2017 ਦੌਰਾਨ 22.1, 2018 ਦੌਰਾਨ 22.4 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ 23.4 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ/ਝੁੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 12 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 23.4 ਭਾਵ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
        ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਡੀਏ, ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਹੈ। 1950-51 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨਾ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ', ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ੋਂਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤਂਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਗੜੇ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
      ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
      ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਿਸਮੌਂਡੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਮਰਨ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 23.9 ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ 'ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ' ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 32.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 20.4, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 13.8, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 12.4, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 12, ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 10.1 ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਇਸ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
       ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਫ਼ੀ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!
     ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
     ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 21.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
      'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਅਧੀਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਰੂਹ' ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
       1950-51 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤਂਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਪਰ ਘਰੇਲੂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ।
       ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਸ ਦੀ ਇਕੋ ਕਿਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਇਕ ਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੇ, ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲ਼ੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਜਿਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।
       ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਝੱਲਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ/ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ, 2008-09 ਦੀ ਮੰਦੀ, 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ?
       ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਗਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਉਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 927 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 314 ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਝਾ, 243 ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ 370 ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
      ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਨ ਲੀਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75116, 80113 ਅਤੇ 72920 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16543, 17844 ਅਤੇ 15316 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 45, 49 ਅਤੇ 42 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ 85040 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 48743 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12337, 12043 ਅਤੇ 11917 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
      ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 11610 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਗੁੜ/ਚੀਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਸਾਬਣ ਤੇ ਸਰਫ਼, ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10737, 4095, 3991, 3851, 3292, 2549, 2061, 1838, ਅਤੇ 1251 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਔਸਤਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ 10034 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 2303 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 6430 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2116, 1626, 1191, 610 ਅਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
     ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਤੇ 7679 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 1907 ਰੁਪਏ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ ਸਕੂਟਰ/ ਮੋਪਿਡ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ/ ਰਿਕਸ਼ਾ/ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 714 ਅਤੇ 543 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਸਤੂ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
        ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (88218 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (82090) ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 85456 ਰੁਪਏ ਹੈ।
     ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15,14 ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
     ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
     ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਕ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਚੀਨੀ/ਗੁੜ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.87 ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (57.32 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਝੋਲਾ-ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 2.24 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ 1.12 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 112 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-408-493-9776

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
      ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਬਿਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜੇ 1997 ਵਿਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ 'ਡਰੀਮ ਬਜਟ' ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ 34.94 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 25.17 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 17.01 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 16,49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2018-19 ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਟੇਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ 1,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਜੋ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 1951 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ।
       1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਏ-1 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
        ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
        15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
        ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਹਨ।
      ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
       ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਐੱਮ ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-408-493-9776

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆਈ। 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵਂਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।
      ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੁਕਤਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਦਾ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਦੁੱਖ, ਤਿਆਗ ਵਗੈਰਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਬੇਲ ਵਾਂਗ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਾਇਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-408-493-9776

ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਉਂ (ਪਿੰਡ), ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ' ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 12.6 ਕਰੋੜ ਸੀਂਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
      ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
      ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ૶ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ (2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ) ਅਧੀਨ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ?
         ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹ' ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 8078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.37 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1592 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਥੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 9681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਤਿ ਤੁਪਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ' ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
      ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       'ਗਾਉਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ /ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-408-493-9776

ਦਾਵੋਸ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪਬਲਿਕ ਗੁਡ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 26 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ (380 ਕਰੋੜ) ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 9 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 900 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 2.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ (35.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਧਦੀ ਹੋਈ 325 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ 440 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ (2200) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 101 ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 18 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 2018 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
       ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈੱਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੀ ਦੌਲਤ 112 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਸੈਂਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤ 'ਲੈਜਿਸ ਫੇਅਰ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ 1929-34 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1929-34 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਐੱਮ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
        ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 1929-34 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ, ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ 2012 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਿ ਪਰਾਈਸ ਆਫ਼ ਇਨਇਕੁਲਿਟੀ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ 2014 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦਿ ਟਵੰਟੀ ਫ਼ਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ' ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ।
         5 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 150 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਘਟਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਆਕੁਪਾਈ ਵਾਲਸਟਰੀਟ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਨ/ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।
      ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਓਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

31 Jan. 2019

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (1951-1980) ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੀਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ।
      ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ 40.79 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 39.07 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ।
      ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂਡੇ) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਧਾ, ਭਾਵ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ-ਸੀਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਬਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤੇ, ਫਟੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ, ਕੱਚ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
       ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

17 Jan. 2019