ਬੇਬੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਈਸੜੂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ, ਕਰਜ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ 2016-17 ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ 1,017 ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 7.08 ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.49 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੱਦ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ', 'ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਿਆਣ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਊਂ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1973-74 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ 49 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 2016-17 ਲਈ 28061 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 543 ਰੁਪਏ 51 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 16686 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 1127 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਜੋ 2016-17 ਲਈ 19375 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 65556 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ 52444 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016-17 ਲਈ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 12358 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 20163 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 92.40 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 57.48 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 72.54 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਅਤੇ 99.70 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 33.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 75.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਅ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 86.35, 43.85, 56.44, 99.73, 98.33, 12.91 ਅਤੇ 61.30 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (92.43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ (31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ 1017 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ 43.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 13.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ, 10.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ 4.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 0.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋ੬ਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਪੀੜਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

' ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

16 Dec. 2018

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
       ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀਲੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ।
       ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾੜ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਂਤਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਅਤ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਜਦੋਂ 1960 ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁਧ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਜਿਨਸਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 35-36 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੋਕੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ (ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000-15 ਦਰਮਿਆਨ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ 2014-15 ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
        2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਸਾਂਝੀ-ਸੀਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ/ਹਾਦਸਿਆਂ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮਲਕਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
   1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ ਜੋ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਸਦਕਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਅਮਰਬੇਲ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਦੀ ਹੋਈ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਰਬੇਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ ਦਾ ਖਰਚ, ਕਰਜ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ 1017 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92.43 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 7.08 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.49 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
      ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮ।
        ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ 1017 ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51.88 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਅਤੇ 48.12 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 51.97 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਾਊ, 31.28 ਫ਼ੀਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 16.75 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਧ-ਕਮਾਊ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2460 ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 56.18 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 43.82 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 13.25 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਡਲ, 10.13 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, 4.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.57 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 0.20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (92.43 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 85.35 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 14.65 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ।
        ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (95.28 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.05 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.67 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 95 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀਆਂ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
      ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 88.59 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 9.54 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.87 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 33.33 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 64.11 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.56 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
       ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 89.28 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 95.97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 81.52 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ 76.79 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈ, 8.37 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, 6.78 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 4.03 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ/ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਭੁਗਤਾਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 96.66 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.34 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ''ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ?" ''ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।" ''ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ?"
        ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 86.53 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (97.25 ਫ਼ੀਸਦ) ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪੇ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 96.17 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖ਼ਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 1017 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 92.43 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

08 Nov. 2018