ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਟੇਢਾ ਰਾਹ - ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਟੀਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਸਭ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਿੱਤਕਰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਹਓਮੈ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਲਸ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੌਮੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਸਰਸਰੀ ਦੇਖਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਖਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ : ‘ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਖਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਧੌਂਸ ਦੇ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ (ਸੱਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਪੰਜ ਦਾਲਾਂ, ਸੱਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕੈਸ਼ ਕਰੌਪਸ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 1800 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਈ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਬੈਂਡ/ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸਬਤਨ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਰੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 45 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 28 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 5-7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਜੇ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨਅਤ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਵਧਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ (ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 93ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਝਾੜ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।
ਆਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦਿਆਂ - ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ
ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਬਲੋ ਨੇਰੂਦਾ ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ: ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।’’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁਟਵਾਏ ਗਏ, ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਲਾਂ ਗਡਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਪਹਿਰੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਆਖਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ/ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਕੜ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਫੇੜਾਂ-ਤਰੇੜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਨ। ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਜ-ਮਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਗਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ (ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ) ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਅਰਧ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪਸਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਕਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੇਰੀਆਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਰੂਪ ਨਿੱਖਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਕ ਜੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੀਕਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਤੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਰ ਸੁਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਬਲ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਰ ਸੁਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਧਨ, ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਾਊ ਸਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ - ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ
ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਦੰਦਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੰਦਕਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੋਲੀਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਅੱਗੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਰੋਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ, ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫ਼ੈਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹੀਏ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਮਾੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਇਲੋ ਧੌਲਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸਾਂ ਏਕੜ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬੀਤਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਿਰਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਜਲੌਅ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ’ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਸਲਾਹੀਏ, ਮੰਤਰੀ, ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਮਾਤਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਹੈ।
ਵਾਇਕਿੰਗ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਜ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ-ਸਾਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।