ਇਸ ਸਾਲ (2023) ਦੌਰਾਨ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ (ਜੀ-20) ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ  ਹੋ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ  ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ (1997-98) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਾਰਤੋ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ  ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੀ-7) ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ-20 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਵੀ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ : ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਜੀ-20 ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ  ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ  ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।  ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
      ਜੀ-20 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀ-20
ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੀ-7 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਰਿਕਸ (BRICS)  ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SCO) 2001 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਬਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 1989-91 ਅਤੇ 2003-04 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ : ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਅਤੇ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਵਹਾਈ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਰ ਕੰਮ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਾਸਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। 2016 ਤਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 257 ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 24.425 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜਾਂ 26.456 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵਿੱਤ, ਉਦਯੋਗ, ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ/ਖੋਜ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ 10 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਖਲਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਂਡਰਾਗਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧ ਇਹ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਜਕੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਚੇਨ ਸਮੇਤ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪ-ਸਕੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ
ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ/ ਸੂਬੇ/ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ/ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ : ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ (ੳ) ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਅ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ (ੲ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦਾ ਖੇਤਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 29.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 24.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 46.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 42.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.51 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 1960ਵਿਆਂ, 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਧੀਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1982-92 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ ਰਹੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ
       ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੰਤਵ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਹਨ : ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਗਰੀਨ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 45.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ, ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 42.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ (48.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਚੋਂ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ 89,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 1.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 2.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਦਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਖੇਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 28.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ‘ਏਸਰ’ (ASER) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰਚਾਰਜ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਤਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਲਚਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮੀਰ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧੌਂਸ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ/ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਸਥਾਈ/ਬਦਲਦੇ (Transitory) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ/ਬਦਲਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੁਟੁੰਬਸਿਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭੂਮੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ (ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੁਧ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿ਼ਲਾ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਟਵਾਂ (Horizontal) ਤੇ ਖੜ੍ਹਵਾਂ (Vertical) ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਕੇ ਗਾਲਬਰੈਥ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (2020-21) ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ (ਜ਼ੀਰਾ) ’ਚ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਫੈਲਾਉ (Inflation) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰਵਅਸਾਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

     ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ/ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ/ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਤ (demand pull) ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ/ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੇਰਤ (cost push) ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਲੀਗੋਪਲੀ (Oligopoly) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਕਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
     ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੇਰਤ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਮੀਟ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 57% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 43% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 40% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
      ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (EPI) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 53.9% ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ 8% ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 5-6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰੇਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (greed inflation) ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪਰਾਈਸਿਸ (BICP) ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ (1) ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 1988 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋਂ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਹੂਰਾ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਵਾਲਾ