8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (66.31 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 56.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 9.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਭੋਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਰੁਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4620, 4890, 5080, 4460, 4740, 4530 ਅਤੇ 3900 ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ 190 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ 31, ਤਰਨਤਾਰਨ 24, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 21, ਜਲੰਧਰ 14, ਮੁਕਤਸਰ 13, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11, ਲੁਧਿਆਣਾ 11, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚ 5-7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਟਿੱਬਾ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 124, 280, 291, 323, 302 ਤੇ 257 ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24, 48, 48, 94, 63 ਤੇ 83 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰ ਦਰਜ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ+ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਮੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ- ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ 71.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 66.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ 36.39 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11,839 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਲਗਭਗ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 18.36 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27.9 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਤਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ 2010 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਏ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵੱਲ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ 1952 ਦੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ, ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ, ਰਫੀਕ ਉਦ-ਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਣਪ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈ ਅੱਖਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ। ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 26.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 43.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1991 ਵਿਚ 39.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ 41.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.74 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿੱਪੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਪਹਾੜੀ, ਅਵਧੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਕਮਾਉਂਨੀ, ਬ੍ਰਜ, ਕਾਂਗੜੀ, ਗੋਜਰੀ, ਵਣਜਾਰੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਮਗਧੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਖੋਟਾ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਮੇਵਾੜੀ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਮਾਲੀ, ਪਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 31 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 29 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ 1 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ 14,135 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਨਬਰਗ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੂਚਕ 0.914 ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 91.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ 350-ਏ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਮਦਰ ਟੰਗ) ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 343 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 351 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ ਸਿਵਾਏ 350-ਏ ਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਲਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਸਨ ਜੋ 1967 ਵਿਚ 15, 1992 ਵਿਚ 18 ਤੇ 2003 ਵਿਚ 22 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ 39 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਪਾਠ ਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ‘ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 343 ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਵਨਾਗਰੀ’ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 347 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਧਾਰਾ 348 ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 348(2) ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਿਤੀ 18.01.2016 ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ।
       ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪੈਰਾ 4.8 ਅਤੇ 22.7 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਸਵੀਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿੱਤੇ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਵੇਂ ਪੱਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
       ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲ ਹਨ : ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਤੇ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖ਼ਮ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਕੇਵਲ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕਲਪ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟ ਇਕ ਅਤੇ ਗੁੱਟ 2 ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਸਟੀਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਫੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਘੜਨ ਦੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਣਭੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ, ਔਝੜ ਬਣੇਗਾ।
      ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ (10+2) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਛਪਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਾਂਗੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ :
ਦੁਧ ਬਿਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਬਿਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਮਿ ਨਾਹੀ॥

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1867 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚੋਂ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਾਲੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦਾ, ਭਾਵ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1867 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 15021 ਮਿਤੀ 05.02.1868) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ- ‘ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ’ਤੇ 1873 ਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ-1873 ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।’
       ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਲ 1925, ਮਿਸਰ ਤੇ ਸੁਡਾਨ, ਦਜ਼ਲਾ (ਟਿਗਰਸ) ਤੇ ਫਰਾਤ (ਯੂਫਰੇਟਸ) 1923 ਟਰਕੀ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿੰਧ (ਇੰਡਸ) 1960 ਯਾਂਗ ਸੀ ਕਿਆਂਗ ਅਤੇ ਰੀਓ ਗਰਾਂਡੇ 1896 ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ/ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਰੀਓ ਗਰਾਂਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। 1896 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ 1931 ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1952 ਦੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਯੂਰੋਪ ਲਈ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕੰਢਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-1959 ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 262 ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ 1956 ਦਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1921 ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ 1918 ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਜੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲਿਸਟ ਉੱਪਰ 56 ਮਦ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੂਬਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 17 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 32 ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਬਤ 23.02.1972 ਦਾ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 10/1/1969 ਮਿਤੀ 16.10.1969) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
   ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਪਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਪਸੂ ਹੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਘੱਗਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਂਗਰੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹਨ। ਯਮੁਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਨਰਵਾਣਾ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਮ ਆਦਿ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਲਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਬਿਆਸ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੱਚਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਆਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਗਰਦਾਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਕਿ 1960 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ (33 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ (80 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ 6,20,60,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ 125 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1.11.1966 ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 18 ਮਈ 1967 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1969 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ 3.04 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1973 ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 1975 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਮ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ :
* ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ।
* ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ- 1966 ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਐਨ।
     ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0.12 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1981 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 1981 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1955 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 4 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ 1969 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ, ਨਾ ਹੀ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਘਸੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦੋ-ਧਿਰੀ ਗਲੱਬਾਤ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੜਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁੱਲ 80 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੁਣ 23 ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਜੁਆਰ, ਬਾਜਰਾ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਰਾਗੀ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰੀ, ਮਾਂਹ ਤੇ ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤੋਰੀਆ, ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਨਾਈਗਰ ਬੀਜ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ: (1) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, (2) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ2+ਐੱਫਐੱਲ, (3) 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 36 ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣਾ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼) ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਜ, ਠੇਕੇ/ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਭਾਵ ਏ2 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ, ਭਾਵ ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ (ਐੱਫਐੱਲ) ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ, ਖਪਤ ਤੇ ਉਪਜ ਕੀਮਤ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਰਚਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 % ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੀ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਉਪਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 50% ਵਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹਨ ?
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ (2021-22) ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 34,83,236 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 33% ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਵਤ 358.50 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 87.85 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।
      17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ (10,77,796.88) ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਕਰਮਾਈਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਮ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਏਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਉਂਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 2005, 2008, 2011, 2014 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2019 ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 330 ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਧਦਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰਿੰਗ ਕਟਰ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਲੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਕ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਉੱਲੀ ਸਾਡੇ ਅਚਾਰ ਬਰੈੱਡ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਧਾਗੇ ਭੂਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਰ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਰੂੜੀਆਂ, ਗੋਹੇ, ਗਲ ਸੜ ਰਹੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਹੇਠ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ (ਸਪੋਰਜ਼) 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਉੱਗ ਕੇ ਵਧਣਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਇਹ ਸਪੋਰ ਯਾਨੀ ਬੀਜਾਣੂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਘਟਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਬਦਲੀ (ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ) ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਇਮਿਊਨੋ ਸੁਪਰੈਸੈਂਟਸ) ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ) ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਅੰਗ ਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੀਨੋਸੈਰੀਬਰਲ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲਮੋਨਰੀ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਹਦੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਯਾਨੀ ਆਂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੈਸਟਰੋ ਇੰਟਸਟਾਈਨਲ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਟੇਨੀਅਸ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਤੰਤੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹੀਨੋਸੈਰੀਬਰਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਜਬਾੜੇ, ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਖੋਰਦਾ ਯਾਨੀ ਗਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੱਕ, ਜਬਾੜਾ, ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?
ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਲਹੂ ਯੁਕਤ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗੰਧ ਵਾਲਾ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਰਦ, ਭਾਰਾਪਣ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾਪਣ, ਤਾਲੂਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾਪਣ, ਦੰਦ ਹਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਗਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਪਣ, ਦੋ-ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਦਰਦ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਗਲ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ, ਤੌਰ ਭੌਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਮਵਾਦ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੇ ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਟੀ ਗੋਹੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਨਾ ਲਓ, ਜਿਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਨਾਬੌਲਿਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਂਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਘ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਫੋਟੈਰੇਸੀਨ-ਬੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ (54%)। ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਇਸਾਵੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਵੀ ਐਂਫੋਟੈਰੇਸੀਨ-ਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 10ਵੇਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 35ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਬਤ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਬਤ, ਗੰਭੀਰ ਨਮੂਨੀਏ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਜਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾ ਕੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ :

'ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਬਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਬਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
'ਚੀਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
'ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਤਰਨ।
'ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ, ਵਿਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ।

       ਚੀਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰੋਨਾ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ।
       ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀ, ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਬਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦ ਅਗਿਆਤ ਵਾਇਰਲ ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੰਨਗੀ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਲਈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ।
       ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਬਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਉਕਲਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰਸਾਇਣ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 15 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਰਾਬੀਵਰਿਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ 7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵਉਤਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੂਹਾਨ ਵਿਚ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

       ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ :


1)  ਹੁਬਈ ਰਾਜ ਤੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ।
2)  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ।
3)  ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
4) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਤ, ਨਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ।


ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
      ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਲੀ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਲੀ ਦਿਹਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
        ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 46 ਲੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 6,50,000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਵੂਹਾਨ ਗਏ। ਤਿਆਨਜ਼ਿੰਕੀਓ ਪਿੰਡ 'ਚ 26 ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਂਦਗੂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 4,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਮਿਣਿਆ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੇਈਚਿੰਗ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਬਣਾਈ।
       ਲੀ ਲਾਨਜੁਆਨ ਪਹਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਵੂਹਾਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 40,000 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਆਂ, ਭਾਵ 99% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
      ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੇਨ ਵਾਈ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਵੂਹਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਕਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਰਚ 16 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਛੇ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਟੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਤੇਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕੰਪਨੀ, ਚੀਨ ਆਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਸਮੂਹ, ਚੀਨ ਕੌਮੀ ਨਮਕ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਮੀਟ ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3158 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ, ਗੋਗਲਜ਼, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।
       ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਗ-ਰੋਧਕਤਾ ਅਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 35ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 24 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ।

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009

ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ, ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭੈਅ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਚ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭੈਅ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਟਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਆਦਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਭੈਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
      ਇਸ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਤਾਬੂਤਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦੀਆਂ।
      ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਲੱਖ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੜਪੇ ਮਾਰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ, ਭਾਵ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਕਰੀਬ 600 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,74,97,30 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੈਅ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
       ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ 72,314 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4226 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 0-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 10 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਰ ਕੇਵਲ 0.2% ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 20% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤੋਂ 4% ਨੂੰ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ 0.37% ਤੋਂ 1.3% ਹੈ ਅਤੇ 2143 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ, 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 70% ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੈਅ ਤੇ ਸਹਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੳਂਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਰਾ ਭਾਂਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ, ਨੰਨਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਉਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਂਗ ਇਕਲਖਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭ ਥਾਏਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਹਕਾਰ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਨਿਸਚਤਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪੂਰਨ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੁਰਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।
       ਇਹ ਭੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
       ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ (ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (herd immunity) ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਚਕ, ਪੋਲੀਓ, ਖਸਰਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਅੱਧਮਰੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਲ, ਸਾਹ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009