ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ - ਡਾ. ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੈਅ ਉਮਰ ਇੱਕੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਿਗਾਹ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਜਾਤਕ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜੋ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ-4 (2015) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਹਿਜ਼ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨੀਮੀਆ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਯਕੀਨੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਰ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਅ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ 23 ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕੀ ਵਰ੍ਹੇ ਉਮਰ ਮਿਥਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ 18-19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ, ਬਿਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਇੱਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਏਜ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟ) ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਤੋਂ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕੀ ਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ-ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਲਈ ‘ਠੀਕ’ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੌਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ-ਏ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਉਦਾਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ (passive recipient) ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਕਿਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਫੋਨ: +91-94179-34984