ਬੀਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 616 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 19,060 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6,99,597 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 27,636 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਗੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪਰੋਟ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਰੱਥਾ ਊਣੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 25.9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਮਾਂ ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 25.6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 44.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਮਾਂ ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਤਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
        ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 71.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਏ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਤੱਥ ਹੈ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ (ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।”
        ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੁਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਗੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
       ਚੌਥਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੰਨੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਊ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
    ਇਉਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98887-89421