ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ʼਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
    ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤ ʼਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ʼਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨਬਿਨ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ʼਤੇ ਬਤੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ʼਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ʼਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ, ਔਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
   ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਰੰਤੂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਿਹਰੇ ʼਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
    ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਐਂਕਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।
    ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ʼਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ʼਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਅਨੂਠੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਰੋਸ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸੱਭ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਬੁਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾ ਲਈਏ?
    ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ʼਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
    ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ʼਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ʼਤੇ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਿਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਐਤਵਾਰ ਤੋ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ʼਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਚਿਹਰਾ  ਢੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
    1996 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ʼਚੋਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ʼਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ।

10 ਮਾਰਚ ਵਿਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।
    ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
    ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
    ਜਦ ਅੰਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ʼਤੇ  ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ʼਤੇ ਵੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਆਸਰੇ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
    ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
    ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸਾਰੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਸਾਰ ˈਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲˈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਭ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੇਗੀ।
    ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ-ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ʼਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
    ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ʼਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ।
    ਵਧਾਇਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ 400 ਕਮਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ʼਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਈ ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ʼਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ।
    ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ʼਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਦੌੜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਪੰਜ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, 4-5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ। ਪਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਟਾ-ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮੱਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਯਕਦਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਗਣ ਰਣੌਤ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਣ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ, ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਚਿਨ ਤੈਂਦੂਲਕਰ, ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਧਵਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਾ-ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਪਿਆਰ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਕੇਵਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਹਨ? ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ? ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਚਿਤ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 80 ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੋਕ-ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
    ਮੋਦੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟਾ-ਰਿਹਾਨਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰੈਡੀਮੇਡ' ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਸਾਰਿਤਤ ਤੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
    ਓਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੇਅਰਮੈਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ,
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ
9417153513

    ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਠੇਠ, ਠੁੱਕਦਾਰ, ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਿੱਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਮੇਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
    ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਥੇ ਵਧ ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੇਲੇ ਮੁਸਾਹਬੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਹਨ।
    ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੇਅਰਮੈਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ,
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ
9417153513

    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਿਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ।  ਨਿਪਾਲ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 127ਵੇਂ 'ਤੇ। ਨੌਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਅਖੀਰਲੇ 'ਤੇ।
    ਦਰਅਸਲ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਤਰਫੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕਾਂ ਹੀ ਰੋਕਾਂ। ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ  ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕੇਗਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
    ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ, ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਲਿਖਣ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1966 ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
    ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਝ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਓਧਰ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਖਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਮੁਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ-ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
9417153513

ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਡੀਆ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
    'ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ-ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਵਾਚਡੌਗ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧੰਨਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵਿਚ 118240 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 36000 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 17160 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹਨ ਅਤੇ 550 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਫ਼.ਐਮ.ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ।
    118240 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 26750 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 2084 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 1283 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ।
    ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਰਿਆਜ਼ ਉਲ ਖ਼ਾਲਿਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਣਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਚੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਬਹੁਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ 'ਲੈਂਡ ਸਕੇਪ' ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਨਜ਼ਰਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ 'ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ.' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਜਪੀਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ' ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਕ 'ਏਸ਼ੀਆ ਨੈਟ ਨਿਊਜ਼' ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਣਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
    ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ-ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉਦੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੂਕਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
9417153513

 ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
    ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਐਂਕਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾ ਓਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
    ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਖੂਬ ਵਿਖਾਇਆ, ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ।
    ਫਿਰ ਜਦ 27 ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ' ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ  ਵਕਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
9417153513