ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਛਲਾਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਭਿਜਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ ਮੁਸਾਫਿ਼ਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬੇੜੇ ਲਈ ਪੁਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ- “ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।”
ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮਿਊਨਿਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਸਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੀ।
ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਸੂਹੀਆ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਬਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ ਨਵੀਂ ਨਿਵਾਣ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ।
        ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸਾਰ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।
        ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰੂਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੁਆਲੇ ਘੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
          ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੇਵਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਦਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ।
       ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੀ20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਪਲ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ (ਜੀਓ-ਪਾਲਿਟਿਕਸ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੇ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪੁਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਸਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2277.43 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2503.04 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੱਪੜਾ/ਲਿਬਾਸ ਸਨਅਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਆਮਦਨ 1.30 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2021 ਦੇ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 1972 ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਸਕਿਟ ਕੇਸ’ (ਕੰਗਾਲ ਮੁਲਕ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 191 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਤਾ ਅਗਾਂਹ 129ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1.99 ਉਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵਿਚ 2.19 ਸੀ ਅਤੇ 1969 (ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਵਿਚ 6.95 ਸੀ। ਜ਼ੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 2010 ਦੀ 258 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 15 ਤੋਂ 24 ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 86.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 95.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਪੱਖੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਐੱਨਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੇਲ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਰੂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰੂਟ ਤਾਂ 1965 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਲਾਂਘਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਈ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿਟਗਾਉਂ ਤੇ ਮੋਂਗਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1160 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ 1600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਜਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 16.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (ਭਾਵ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣਾ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਅਡਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ’ (ਸੀਈਪੀਏ) ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ।
ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੂਰੀ ਗੈਲਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਾਸੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਦੁਸਾਹਸ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਰੂਸ ਇਹ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਰੋਹ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗ਼ਲ ਵਿਚ ਸੱਪ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੂਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ।
        ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸਾਹਸਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੂਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਅਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਰਾਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾ ਨਾਕਾਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਕਪਿਟ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਮੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
        ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਧਰਾਤਲ ਉਪਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋੜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧਕਲਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਨਕਾਰਾ ਸਟੇਟ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਤੂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਵੀਂਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਟੇਟ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਫਰੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਸਵਿਫਟ’ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨਾਰਮਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
         ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ (ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਧੜਵੈਲਪੁਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਅਣਚੁਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁੱਛ ਜਾਪਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।
       ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਆਲਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਇਬਰ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ। ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾਗ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
        ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ (1960-1990) ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ‘ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਪਾਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ : ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ।
      ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬਰਾਮਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ (dual use) ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਉਪਰ ਵਡੇਰਾ ਅਸਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਫ਼ਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਸਦ’ ਜਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
       ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਟੀਐੱਸ ਇਲੀਅਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਦਿ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ’ ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਹੈ: ‘ਅਪਰੈਲ ਜ਼ਾਲਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਲਾਈਲਕ (ਨੀਲਕ) ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ…।’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮ ਅਪਰੈਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਰਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਾ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਦ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੀਕਲ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਾ-ਖਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾੜ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
       ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਾਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ‘ਸੁਨਾਮੀ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੇ ਅਣਦੱਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਉ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ?
      ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਸਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੂਬੇ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਈ ਡੁਬਕੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਇੰਝ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀੜਾਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਆਦਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੋ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਝਾੜ-ਪੂੰਝ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ।