ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਯਾਂ ਬਪਤਿਸਤੇ ਅਲਫੌਂਸ ਕਾਰ ਨੇ 1849 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਲੇ ਗੁਪਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਂਨੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।
       ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ 2020 ਵਿਚ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਟਾਯਰ ਨਿਕੋਲਸ ਨਾਮੀ ਦੋ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਫਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ‘ਸਕੌਰਪੀਅਨ’ ਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਕੰਸਟੇਬੁਲਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ-ਪਬਲਿਕ ਸਬੰਧ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ, ਸ਼ੈਰਿਫ, ਕਾਊਂਟੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 18000 ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ?
       ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਲਥ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਵੈਰੀਵੈੱਲ’ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ’ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
       ਫਿਰ ਵੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 110 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 42 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ‘‘ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’
       ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮਿਸੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹਜੂਮ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਭਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਦੰਗੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
     ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ (ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ) ਦੇ ਛੇ ਸਤੰਭ ਘੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲਾਗ ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ, ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਸੂਬਾਈ, ਕਾਊਂਟੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ (ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਨੇਮ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ (ਉਨ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਫੋਕਸ ਗਰੁਪਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕੇ।
      ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਂਟੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੂਈਸਵਿਲੇ ਵਿਖੇ ਇਕ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਔਰਤ ਬ੍ਰਿਓਨਾ ਟੇਅਲਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਨੇ ਟੇਅਲਰ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ 32 ਰੌਂਦ ਚਲਾਏ ਸਨ।
‘ਵੈਰੀਵੈੱਲ’ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰਭਾਵੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਵਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਓ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤਣਾਓ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’
      ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ 2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਓ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਸਕ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਣੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
* ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦਾ ਝਟਪਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰ ਵੰਡ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
       ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਸਟੈਨਲੀ ਵੋਲਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੂਈਸ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : “ਲਾਰਡ ਲੂਈਸ (ਡਿਕੀ) ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਲੋਂ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਲਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ।”
       ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਬੈਟਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਬਾਊਂਡਰੀ ਫੋਰਸ’ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰੌਬਿਨ ਜੈਫਰੀ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਖੋਜ ਪੱਤਰ (ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ) ਵਿਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਟੀਡਬਲਿਊ ‘ਪੀਟ’ ਰੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਸੈਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
14 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ) ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : “ਮੈਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਵਲੀਅਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ : “ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।”
       ਉਂਝ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰਨੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪੰਨਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ’ (2017) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਰਮਾਇਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
    ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ2’ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 1942 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਕਰ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਡੇਨੀਅਲ ਮਾਰਸਟੋਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਦਿ ਐੰਡ ਆਫ ਦਿ ਰਾਜ’ (2014) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ 57 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਬਲਾਂ ਨੇ 300 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
       ‘ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ2’ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਰਮੌਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਆਰਚੀਬਾਲਡ ਵੇਵਲ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਚੀਫ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਲੌਡ ਆਕਿਨਲੈਕ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਲ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਿਨਲੈਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       1946 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : “ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੇਵਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ।
       ਉਂਝ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਐਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 1947 ਵਿਚ ਵੇਵਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ “ਵੇਵਲ ਦੀ ਰੁਖ਼ਸਤਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।” ਵਰਮੌਂਟ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਜੂਨ, 1947 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਬਾਅਦ “4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸੰਪੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
      ਆਕਿਨਲੈਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 77 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
     ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਕਿਨਲੈਕ ਦੇ ‘ਲਫਟੈਣ’ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਰਨਾਰਡ ਲਾਅ ਮੌਂਟਗੁੰਮਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਂਟਗੁੰਮਰੀ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਕਿਨਲੈਕ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਖਪ ਗਏ ਹਨ” ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਟਲੀ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਕਿਨਲੈਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ (ਵੰਡ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ) ਛੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ?
* ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਲੰਘੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਕੋਤਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਰਾਟ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ ਮਰਨਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1941 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਢੇ ਸਨ।
     ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਰਗ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗਾ।
       ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ? ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਬੰਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 25 ਅਗਸਤ 1943 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ (ਆਈਐੱਨਏ) ਅਤੇ ਸਿਓਨਾਨ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ) ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
        1934 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤੱਲਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਏ.ਸੀ.ਐੱਨ. ਨਾਂਬੀਆਰ ਜੋ 1942 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ।
        ਨਾਂਬੀਆਰ ਨਾਲ ਬੋਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 1934 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1933 ਵਿਚ ਰਾਇਖਸਟਾਗ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। 1938 ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਾਰਚ 1939 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਂਬੀਆਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
       1941 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੋਇਕਸ ਵਿਖੇ ਨਾਂਬੀਆਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1941 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ’ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਸ ਨੇ ਨਾਂਬੀਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਾਂਬੀਆਰ) ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਈ 1942 ਵਿਚ ਬੋਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1940 ਦੀ ਬਰਲਿਨ ਸੰਧੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਪਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
       ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ 1943 ਨੂੰ ਬੋਸ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਂਬੀਆਰ ਜਰਮਨ ਜਪਾਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ। 12 ਜਨਵਰੀ 1945 ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਰਮਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਯੂ-234 ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 14 ਮਈ 1945 ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬੋਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 18 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਇਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਬੋਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਨਾਂਬੀਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਬੋਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ : ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ’ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸੰਬਰ 1941 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 4000 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਰੇਡੀਓ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 6 ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣੇ : ‘‘ਇਸ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੋਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਸਨ।’’ ਬੋਸ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
      ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੌਗਾਤਾ ਬੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ’ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਉੱਡਦੇ ਬਾਘ’ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਬੋਸ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਕਸਫੋਰਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੁਡੋਲਫ ਹਾਰਟੌਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ (1941-1945) ਲਈ ਹਿੰਦੀ-ਜਰਮਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ : ‘‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਮੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਹਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’’
       ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ 1939 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1942 ਵਿਚ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਸ ਜਰਮਨੀ ’ਚੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਰੇਡੀਓ’ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੌਗਾਤਾ ਬੋਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਪਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਲੇ ‘ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੱਤਾਂ’ ਜਿਹੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਛੇ ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘‘ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।’’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਜੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਤੇਲੀ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੰਤਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।”
     ਕੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ/ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕੇਗਾ? 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਰੈਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਰੈਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਗਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ’ਤੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗਰ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੰਤਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ?
      46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਮਸ ਕਿਟਫੀਲਫ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੀਓ ਮੈਨਕੂਸੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਲੇਖ ‘ਅਲ-ਕਾਇਦਾ’ਜ਼ ਪੈਂਡੈਮਿਕ’ (ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ : “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਉਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਣ ਕਿਸੇ ਅਣਦਿਸਦੀ ਤਰੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।” ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਦਾ ਸਬਬ ਲਾਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਨ।
      ਸਟੀਵ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਦਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਥਵੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
      2004 ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਫਲੋਰਿਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ’ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 9 ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਸਣੇ 324 ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਕਰ ਕੇ ਹੋਵੇ।
       ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ’ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। 9/11 ਸਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਮਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਹਿਰਾ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ।
      ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਦੇਸ਼’ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ 23 ਸਾਲਾ ਨਾਇਜੀਰੀਆਈ ਯੁਵਕ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤੱਲਬ ਨੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਤੋਂ ਡਿਟਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਰਥਵੈਸਟ 253 ਉਡਾਣ ਵਿਚ ‘ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਬੰਬ’ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਾਇਜੀਰੀਆਈ ਬੈਂਕਰ ਸੀ। ਉਮਰ ਵਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਲੰਡਨ) ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਨਵਰ-ਅਲ-ਅਵਲਾਕੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਚ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਹਿਰੁਲ ਹੱਕ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਫੈਜ਼ਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ (ਯੂਕੇ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 411 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸੀ।
        ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹੇ 220 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ 41 ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਈਐੱਸ’ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ, ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਵੈਰ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 13 ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਰਸਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
* ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 'ਦਰਮਿਆਨੇ' ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ) ਐਕਟ-2017' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ-59 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 1984 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲੀਸ (ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਫ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ-59 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐੱਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐੱਲਏ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ 'ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (1977-1981) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕੌਮਨਜ਼' ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

      ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ : ਉਂਝ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ' (2018) ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਹੈ।

       ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ' ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਟਜੀ) 'ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ' (ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੇਲਜੋਲ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਟਜੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੰਜ 'ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਹਨ : 'ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ', 'ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ', 'ਸਿੱਖ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ) ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ', 'ਸ਼ੀਆ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਸੈਲਾਨੀ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 331 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ-ਆਈਐੱਸਵਾਈਐਫ਼) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ' ਤਹਿਤ 'ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਡੇਲ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਉਤੇ ਮੁੜ-ਗ਼ੌਰ' ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ 2018 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।'

      ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ : ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 1985 ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲੰਕਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।" ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ) ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
       ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ''ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

      ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ 'ਦਿ ਲੰਡਨ ਫ਼ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ (ਇਸਲਾਮ/ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਡਰ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 'ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਇਸ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਤਨ ਮੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ 'ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਤੇ 'ਅਸੱਭਿਅਕ' ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਝੂਠੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹਰ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

       ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ : ''ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
      ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ 2011 ਤੋਂ ਹੀ 'ਕਨਿਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

' ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ।

21 Dec. 2018