ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ- ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ h ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ,ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।ਭਾਵੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਰਹਿਣਾ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਓਥੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੌਂਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਸਿਲੇਬਸ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦੌਰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ (2025-26 ਤੱਕ) ਤੱਕ ਐੱਮ.ਏ. ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ  ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਚੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।15ਵੀਂ-16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਊਚ ਨੀਚ,ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ।18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀ,ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ  ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲ  ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਸਿਲੇਬਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।ਭਾਂਵੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਲ਼ਿਆ ਨਹੀ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ,ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾ ਲਈ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਲ ਨਹੀ ਹੈ।ਕੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਦੇ ਪਾਸਕੂ  ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਮਜੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬਜਾਹ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ,ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ,ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਹੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਂਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਬੇਹਦ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ,ਕੁਰਸੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੌਧਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਕੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਇਹ ਗਿਲਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ,ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇਸ  ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਮਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ-ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹਨ।ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ  ਨਹੀ ਕਰਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੀ ਐਨਾ  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਂਮ ਦੀ ਆਣ ਇੱਜਤ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ,ਤਾਰੇ,ਭਿਉਰੇ,ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋ,ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

> ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

> 99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਵਜੋ ਮਜਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ,ਬੱਮਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ,ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

-ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ,  ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
(ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ‘The Republic Relearnt: Renewing Indian Democracy, 1947-2024’ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ)
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ (ਧਾਰਾ 370) ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ (ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਛ-ਰਾਜੌਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 79.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ—ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ—ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ—ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜਬਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ "ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ "ਕਾਕਰੋਚ" ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਈ ਦੁਖਦਾਈ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।)
2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2022 ’ਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਸੋਂ  ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ "ਪਹਿਲੀਆਂ" ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ?
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ–ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਦਿ ਹਿੰਦੂ, 5 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ) 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ,ਬਲਕਿ ਜਾਬਤੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ)। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵਾਹਰਾ ਹੋਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਤ ਮਈ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋ,ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ।ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਸੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 25000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ,ਨਿਡਰ,ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋਸ਼ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਕਸਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ,ਬਲਕਿ ਜਾਬਤੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ)। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਵਾਹਰਾ ਹੋਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਤ ਮਈ ਸਫਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋ,ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਈ।ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਸੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 25000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ,ਨਿਡਰ,ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋਸ਼ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਕਸਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ (20 ਜੁਲਾਈ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,  ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਖਾਲਸਾ ਬਹੀਰ' ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ।ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬਹੀਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਗੂਣੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 'ਹਿੰਸਕ' ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੋਟ ਪਰਨਾਲੀ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੁਣਿਆ।ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਚੋਣ,ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਵਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ  ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ (ਅਸਾਮ) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਓ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ  ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ,ਓਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਲ਼ਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਫਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਨਵੀ ਹੋੰਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ,ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਮਜਬੂਤ ਦਾਵੇਦਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ,ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੈਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਘੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ  ਕੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋ  ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇਤਰਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਂਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ 2015 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ  ਸਾਹਿਬ  ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ  ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਤੋ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਾਜਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ  ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ।2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ’ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇ ਸਿੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮੱਰਥਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ  ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ,ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਉਪਰੋਕਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੱਤਾ ਤੇ  ਕਾਬਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ  ਹੈ,ਭਾਂਵੇ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ,ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚ  ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ,ਗੱਠਜੋੜ ਤੋ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ,ਜਦੋਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਂਵੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਨ,ਪਰ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਖੁਣੋ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਭਾਜਪਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ  ਭਾਜਪਾ ਤੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੌਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਹੋੰਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 117 ਚੋ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ।ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ,ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਗਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ,ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਂਵੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ,ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ  ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ,ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ  ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ।2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋ  ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦੇ  ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਵੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਖਾਵੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਂਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ  ਭੈਅ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ।ਇਹ ਉਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ,ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਰੁਹਾਨੀ ਸੋਮੇ,ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਕੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਕਲਾ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਬਣਤਰ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗੁਆਉਣਾ ਪੰਥ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਨਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਹਰ  ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142