ਇਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਘੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਪੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹਨ।ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ,ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ  ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ,ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ,ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਮੇਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰਕੂ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ  ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਲਤ ਹਨ ? ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਘੂਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ  ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ,ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋ ਨੌਜੁਆਨੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ  ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸਵੈਮਾਣ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾਂ ਕਰਨ,ਬਲਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਨਾਹ ਨੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ,ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ,  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ,ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

99142-58142

ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੁਵਾਰਾ ਤਾਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਂਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ,ਸਗੋ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਕੌਂਮ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਂਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਣੀ ਕੌਂਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਪਰ ਕੌਂਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲਿਆ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ 1984 ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਗਿਆ।ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਯੂਥ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ,ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ  ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ,ਕੋਈ ਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ, ਕੋਈ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਕੋਈ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੀ।ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸਨ,ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਅ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਡਾਂਹ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ।ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ,ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀ ਸਨ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਗੇ”,ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੀ ਕਮੀਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।  ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਕੀਤਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਘਰ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ  ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਵਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ  ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼,ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ,ਕਿਉ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ  ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ,ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ,ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, 1978 ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਟੈਰਰਿਜਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ,ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀ ਬਲ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋ ਬਰਾਤ ਨਹੀ ਚੜੀ।ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਕੇ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣ,ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ,ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ,ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਮਨੋ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ  ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਜਖਮ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਤੁਜੱਰਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ” ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਬਰ ਹੋਈ,ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਚੋ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ“ਆਮ ਆਦਮੀ” ਦੇ ਕਪਟੀ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ,ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਵਰਗੇ ਸੁਚੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ  ਆਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਆਵੇਗੀ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਬਦਲਾਅ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ,ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਾਇਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਣ ਲੱਗ ਪਏ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਦਲ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ,ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ,ਕੀ ਕਿਸੇ ਗਾਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ? ਕਾਕਰੋਚ ਗਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗਟਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਗੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰਦਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਦਾਰੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ,ਓਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਮਝੋ। ਗਾਲ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਓ।ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ।ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ  ਕੇ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਲਨਾਇਕ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਬੀ, ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਦਲੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ?ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਗੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਦੰਭੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਭਟਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਇਨਸਾਨੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ,ਉਹ ਖੁਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ।ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਲੂਏ,ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਖਾਲਸ਼ਾਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੰਘ,ਸਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ ਹੈ, ਕਾਕਰੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ,ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਨਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹਨ,ਬਾਜ ਹਨ,ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਨਾਦੀ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਸ ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ,ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ,ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਕੇ ਆਏ,ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸ਼ਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਜੇਕਰ ਦੁਵਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ,ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਲੈਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ,ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ “ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ”, ਜਿੱਥੇ ਸਕਤੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ,ਓਥੇ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੌਰਮੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ,ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੌਰੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਤਲ ਵਰਤਾਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਉਸ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਸਬਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ,ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਬੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਿਆ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਰਕੀ,ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ,ਕਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਚਕਨਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਹ  ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡਰ,ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰਾ  ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ, ਜਵਾਨੀ,ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੈਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਆਮ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਬਰੀ ਫਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ  ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਰਵਾਨ ਨਾ  ਕੀਤਾ,ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀ ਹੈ,ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ, ਜਵਾਨੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹੈ,ਜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਣਖੀਲੀ ਔਰਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਤਾਂ, ਧੜਿਆਂ,ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ,ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ,ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

2 ਮਈ 1994 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਖਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੂੰ  ਠੱਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। 1994 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਹੀ ਸੱਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ  2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ 1994 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਸੀ,ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਓ। ਕੌਂਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ  ਤਿਆਰੀ,ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ,ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ,ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਘੁਰਕੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਤੋ ਪਲਟ ਗਏ।, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹੇ ਬ ਗਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਤੋ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 1994 ਵਿੱਚ ਸੀ,ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ 1994 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ , ਕੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਅਸਲ ਗਲਤੀ  ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਇਹ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਜਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਅਧੂਰੇਪਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,1994 ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।2024 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ,ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਰੂ੍ਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਰਹਿ ਗਈ।1994 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ,ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 1994 ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਵਾਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੌਰ  ਨਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ।ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ  ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਮਜੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਧਾ।ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1994 ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ 2024,ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਜਾਰੀ  ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋ ਨਹੀ ਮਿਲਣਾ,ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਂਮ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇ ਕਰ 2 ਮਈ 1994 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।ਪਦਾਰਥ,ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁਭਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ  ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋ ਉਪਰ ਅਤੇ ਨਿਰ ਸੁਆਰਥ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਤੋ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇ।ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਕੌਂਮ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ,ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਤੋ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ,ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ,ਇਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਖੁੰਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ,ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ,ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਦੋ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ  ਸਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟਿਕਲ 72 ਅਤੇ 161 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਜਤਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਜਹਾਜ (IC-410) ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ,ਉਹ  ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ   ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋ 1980 ਵਿੱਚ ਦੁਵਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ,ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਰਹਿਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਓਥੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਮੈਭਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਦੂਹਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ,ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ ਨਹੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕ,ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਰਹੇ।  ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ 2018 ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ  ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ  ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਕੌਂਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ,ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਂਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ।। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅਜਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ  ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇਵੇ,ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਐਨੀ ਢੀਠ ਅਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਤੋ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ,ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਧੜਿਆਂ ਚ ਵੰਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਮੀ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ,ਅਣ-ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਈ,ਪਰ ਆਪਸੀ ਪਾਟਧਾੜ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੁਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 49 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15, 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ  ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ  ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਰਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ  ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ   ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਬਣਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ  ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਬੰਦੀ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣ ਦੇਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ਇਨਸਾਫ  ਦੇਣ ਤੋ ਟਾਲ਼ਾ  ਵੱਟਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ,ਓਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਖਲ  ਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ,ਅਣ-ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਈ,ਪਰ ਆਪਸੀ ਪਾਟਧਾੜ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੁਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 49 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15, 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ  ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ  ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਰਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ  ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ   ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਬਣਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ  ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਬੰਦੀ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣ ਦੇਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ਇਨਸਾਫ  ਦੇਣ ਤੋ ਟਾਲ਼ਾ  ਵੱਟਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ,ਓਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਖਲ  ਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ,ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਮ ਮਜਬੂਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇ ਵੀ ਜਦੋ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ,ਭਾਵ 1908 - 1941 ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਕੌਂਮ ਸੀ। ਜਦੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਕੌਂਮ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋ ਅਲੱਗ ਬਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੌਂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਬਾਏ ਭਟਕਣਾ ਤੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।
 17, 18, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1908 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ,ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਤੋ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1908 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸੀ।ਉਦੋਂ  ਗੁਰਦੁਆਰੇ  ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੀ।
 ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ,ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। 1908 ਦੀ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ,ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ,ਜੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਂਮੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਵਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ  ਕੌਂਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਹਨ,ਕਾਲਜ ਵੱਧ ਹਨ,ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ,ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਬਲਕ ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਮ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ  ਨਹੀ ਬਣਦਾ,ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ ਪਰਸੰਗ ਹੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ “ਖਾਲਸਾ” ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੇਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ,ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ,ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗਵਾਈ,ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੌਂਮੀ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ,ਜਦੋਂ  ਆਗੂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ,ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਨਜਰੀਏ ਤੋ ਦੇਖਣਾ,ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ,ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾਹ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਲ਼ਾਂ ਚੋਭਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੜਕੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਿੱਖ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 1699 ਦੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਸੀ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ  “ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲੇ” ਦੀ ਹਾਮੀ ਬਣੀ।ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਮੋਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉੱਠਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਘੜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਡਰ ਚੋ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਖਿੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਘੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ  ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਿਆਨ ਚੋ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।ਇਸੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ,ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜੋ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉੱਚ-ਨੀਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋ ਉਪਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ।ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਰੀ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚੋ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਵਿੱਚ “ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ” ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਇੱਕ ਕਸਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ,ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ  ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਸਾਖੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ  ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਾਸਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ  ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਜਾਤ ਪਾਤ  ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ  ਦੁਵਾਰਾ ਗਲ਼ੇ ਤੱਕ ਧੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ  ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ,ਕਿ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ।ਸੋ ਕੌਂਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ,ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਮ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ,ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142