ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਵਸ ਹਨ, ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ, ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਨਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 3 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,70,924 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਨਾਲੋਂ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 'ਤੇ 12.4 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.,ਆਈ. ਆਈ. ਐਮ,ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦੀਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ  ਛਿੜਕਕੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਚਾਲ ਮਾਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ  ਪਸਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਯੁਵਕ  ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਡਾਟਾ  ਔਰੀਐਨਟਿਡ" ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਨਣ। ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂ ਦੈਂਤ ਦੇ ਜਵਾੜੇ  ਹੇਠ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤਨਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾ  ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਪੱਟੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ 'ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ 11290 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 5270 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 6083 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਆਦਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1,12,000 ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 48000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦਕਿ 1,22,000 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 2021  'ਚ 1,64,033 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ 2021 ਸਾਲ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿਛੇ 12.7 ਸੀ ਜੋ  ਕਿ 2021 'ਚ ਵਧਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 17.5 ਹੋ ਗਈ ।ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਬੀਮਾਰੀ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2010 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 1,34,600 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਦੀ ਲਾਂਸਿਟ' ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1,87,000 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਏ।
ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ "ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ" ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।  ਇਹ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਯਤਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਂਵੀ ਪੱਧਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਣ ਸਕਣ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਤਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ -ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ?

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਟੱਪਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਕੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,  "ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ" 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ "ਸਰਕਾਰ", "ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ" ਬਨਣ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.85 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 70  ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ  ਆਊਟਸੋਰਸ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।  "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ  ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ.ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਙੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 3% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 125% ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅੰਕ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ,17-07-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ  ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

               ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ "ਗਾਰੰਟੀਆਂ" ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

         ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਧਰਨੇ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੋਲ਼ੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ 50- 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ,ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

        ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਿਲਾਅ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ-ਤੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ  ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰਲੀ-ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ-ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੋਣ  ਨੀਤੀ  ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ  ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਮਨੀਪੁਰ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ- ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਫਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 26000 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਇਹਨਾ 'ਚ 2000 ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ। ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ, ਫੇਰਜਾਵਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰੇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਜੋਮੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਤੇਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਕੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਥੇ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹੋਣ। ਮੈਤੇਈ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਪਸ  ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਬਨਾਮ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹੱਥ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸਾ 'ਚ 221 ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ 60000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਚ, ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ  ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।  ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਕੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੁਮਦਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ  ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਖ਼ ਇੱਕ ਸਹਿਜੀਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ  ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜਾਹ ਮੀਆਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ  ਅਤੇ  ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
 ਮਨੀਪੁਰ  1949 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ 'ਚ ਆਈ.ਐਲ.ਪੀ. ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ  ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ  ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਥਿਲਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਥੇ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ  ਤਾਂ ਦਰਸਾਏਗਾ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਅਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ 9 ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਟਲੀ, ਰੂਸ, ਅਸਟਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਾਜੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, "ਮਨੀਪੁਰ ਕੋ ਜਲਨੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰਖੂੰਗਾ" ਦੀ ਜਿੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ  ਦੀ ਉਸਦੀ ਜਿੱਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀ ਸੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਰਾਜਾ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ।"
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਸ ਵੇਰ ਮਸਾਂ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸਨ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਦਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬੇਵੱਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (ਲਿਟਰਲ ਇੰਟਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਚ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਥੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੋ। ਖ਼ਬਰ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 3,95,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 6112 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, 39,990 ਗਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ 1,17,144 ਬਾਹਰਵੀ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.0 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 3.0 ’ਚ ਵੀ ਭੁਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਔਲਾ, ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 75ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਇਕ ਅਪਡੇਟ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 17ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਟਾਈਮ ਬੰਬ’ ਹੈ ਅਤੇ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਹੜੇ ’ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਖਿਅਤ-ਅਸਖਿਅਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ, ਬੱਚੇ-ਬੁੱਢੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮੂੰਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਫੋਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 3.0 ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ-ਮਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 18000 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਵੇਲੇ 3.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 9 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ 2027 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਬੱਕੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
98158-02070

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਡੀ.(ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼  ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਨਤ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ(ਛੋਟ)। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਜੁੱਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਟਾਏ ?ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਗਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ  ਉਹ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਤੱਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ  ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੀ-ਦਰ-ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਸ਼ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਵਾਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,73,000 ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤ  ਰਹੇ ਹਨ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11,448 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,869 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 33,980 ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 63502 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਦਿ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 324 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ  ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆਂ ਭਾਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁਨਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 2010 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ), ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫੌਕਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ  ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ  ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਵਾਜੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਾ ਡੱਕੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਤਹਿਤ ਰਕਬਾ 40ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 33ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਵਿਕੀਰਨ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯੋਗਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਵੇਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ) ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯਾਨਿ ਅਗਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਞ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 58 ਤੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 80ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਜਲਗਾਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅੱਧ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ, ਕਾਂਜਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਛੰਭ, ਬਰੋਟਾ, ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਲਾਅ ਲਗਭਗ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ-ਕੁ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਰਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਛਣਕੇ ਐਕੂਈਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਬਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 75ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਮੀਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 60ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਚੋਲਾਂ ਦਾ 40ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਜਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਾਲੂਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ-ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਟਰੈਫਿਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਬੋਤਲਾਂ, ਥੇਲੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡਰਾਇਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਾਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਪਲੀਤਗੀ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ  ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਪੱਲੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰ ਵਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਰੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1.  ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੀਊੜਾ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਲੇਮ) ਅਮਰੀਕਾ

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਧਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣੋਂ  ਕਦੇ ਨਾ ਥਿੜਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ, "ਕਿਰਤ ਕਰ ਵੰਡ ਛਕ" ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਸੰਤ ਨਗਰ, ਖੇੜਾ ਰੋਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਮਲਦਿਆਂ, 1971 ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.  ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰ-ਜੁਆਨੀ ਉਮਰੇ 1991 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ।

 ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਰਾਮ ਲਈ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਚ , ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਊਣੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹੋ  ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮੀ ਜੀਊੜਾ, ਕਰਮਯੋਗੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲੇਮ ਵਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ  ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ 'ਲੋਕ ਲੇਖੇ' ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੱਸ ਖੱਟਦਾ ਆਪਣਾ ਤਨ  ਮਨ, ਧਨ ਲੋਕ ਅਰਪਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਨੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ  ਸਪਰਪਿਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ  ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲਕੇ ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਝੀਰਾ ਖੀਰੀ 'ਚ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2012-14 'ਚ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵਨ ਬੀਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਐਕਸਰੇ, ਸਰਜਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ  ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਇਲਾਜ  ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ:ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ(ਸਲੇਮ) ਵਲੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਮਭੂਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰਗੇਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਸਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ, ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸਮੋਈ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਵੇ।

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ(ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ, ਸ:ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ  ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਉਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗਾ।ਇਹ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ "ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੁੱਪ", ਨਾਮ ਹੇਠ ਗਰੌਸਰੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 45 ਸਟੋਰ ਹਨ। ਦੋ ਭਰਾ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਵੀਂ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਸ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਵਨ ਬੀਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਣਥੱਕ, ਮਿਹਨਤੀ, ਸਿਦਕੀ  ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ।

ਸ: ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਸਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ  ਯੂ.ਪੀ.(ਭਾਰਤ) ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਮਿਸਟਰ, ਸਰਦਾਰ, ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।

2. ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ

ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਣ, ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲਗਾਅ ਲਗਾਤਾਰ  ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣੇ। ਉਹਨਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ।

ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ -ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜੰਜ ਘਰ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ, 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਵ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ  ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੁੜ ਪਰਤਾਈ ਅਤੇ  ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਿਆਸਰੇ ਲੋੜਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈੱਨਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅੱਪ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,  ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਘਾ,  ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈੱਨਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਉਥੇ ਸੰਸਥਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘਟਿਆ।

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ  ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ  ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲਏ।
ਸਾਲ 1992 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗਭਗ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ) 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਜ ਕਾਗਜੀ ਵੱਧ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ  ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਰ  ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ 73ਵੀਂ ਤੇ 74 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ  ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਧੜੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਫੀਆ,  ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ  ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਬਨ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਾਹ ਲਗਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਉਣ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98150802070

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ, ਚੱਬੇਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ) ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।  ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ  ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ  ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਂਅ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਮਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਬਰਨਾਲਾ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗਾ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਕੋਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਆਇਆ ਨਹੀ।
 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ  ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਦੂਜੇ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ  ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ  ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ  ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ  ਵੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ਨੇ  ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ  ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ?  ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ? ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਧੱਕਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਆਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਉਲਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2022 'ਚ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੁਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਗੇੜ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਲਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਲਏ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ  ਸੌਰੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਇਹਨਾ  ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
 ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗਰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਵਾਕੇ ਆਪ  ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਇਲਾਕਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੱਸ ਓਪਰੇ -ਓਪਰੇ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ , ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ  ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਰਤਾ ਕੁ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁੜ ਗਏ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ 32-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸੌ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 24 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ  ਹੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ "ਬਾਬਰੀ  ਮਸਜਿਦ" ਦਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ  ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਸਬੰਧੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ  ਫਿਰਦੇ ਹਨ,  ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਠਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨਿਸਟਰੀ "ਨੀਟ" ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਵਿੱਖ  ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਕੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਥੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਰ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਐਨ.ਟੀ.ਏ." ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ(ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨੀਟ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ, ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ  ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਧਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ  'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।  ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ  ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਚ, ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070