ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੀਹ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਸਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਂਝ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।
        ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤਰਜਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਨੜ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਪੀ. ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ‘‘ਮੋਦੀਜੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਐਨਜੀਓ’’।
       ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ।
       ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਭੈਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਸਬਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਲੈਕਸਿਸ ਡੀ ਟੌਕਵਿਲੇ ਨੇ 1830 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
       ਟੌਕਵਿਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।
      2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਜ਼ ਬੇਲਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਉਧ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in

ਮੇਰੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ (1909), ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ’ (1917), ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ (1936) ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ‘ਦਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (1946) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਗੋਰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼) ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕਰੂਪਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ (ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕੋਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
       ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’, ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’, ‘ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ’ ਜਾਂ ‘ਦਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਰੌਂਅ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਗੋਰ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦਕਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਜੀਵਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੱਯਦ ਸਈਅਦ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
       ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂਧੀ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਸੀ।
       ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰੀਬੀ, ਬਾਰੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਲੇਖ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹਨ।’ ਇੰਝ ਉਹ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰੜਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
       ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ/ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕ ਖੇਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਇਕਲੌਤਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
      ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, (ਅੰਬੇਡਕਰ) ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
       ਗੌਰਵਮਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਦੇ, ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਦਮਨ, ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਖੇਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਸਨ ਜੋ ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਸੀ।
ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਸਾਨੂੰ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦੇਰਪਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਨ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in

ਚਮੋਲੀ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸਰਵੋਦਯਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 1964 ’ਚ ਦਸ਼ੌਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਘ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 1974 ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਸੀ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 27 ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1974 ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗੰਲ ਵਲਥਾ (ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।