ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਚਾਨਕ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚੋਖੀ ਭੀੜ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ।
ਉਂਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਓਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲਫਟੈਣ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਘਿੱਗੀ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਆਹ ਵਰਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਏ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾਫੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਝ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦੋਬਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭੁੱਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਅਕਲ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਥਾਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਪ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਾ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਮ-ਭਾਅ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮੱਚੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਲਜੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਬੁੱਲੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

5 Aug 2018