ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਤਨੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਨਸੋਅ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਜਾ ਰੱਬ ਜਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਪਵਿਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਜਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਦਸ਼ ਵਿਚੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਰੋਟਿਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ' ''ਜੱਟ ਮਚਲਾ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ'' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਕੇ ਇਨਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 164 ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੰੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੇ  ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 7 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 11 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਖਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com