ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਾੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਏਦਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹੋ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ?
ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਇਸ ਇੱਕੋ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪਿਆਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਅਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਵਾਰੂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਪਿਆਓ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਆਓ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਪਿਆਓ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੌਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮਸਾਂ ਦਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਗੇਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੋਕਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੀ, ਪਰ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲ਼ਣ ਦਿੰਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਓਥੇ ਆਅ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮੀਨਾਰ' ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆਓ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10 April 2016