ਵੋਟਰ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਪਿੱਛਲਗ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ''ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ'' ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
      ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ, ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਭੈੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫਤਵਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ ''ਦੇਵੀ ਲਾਲ'' ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣੀ ਪਈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੀ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਆਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ''ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ'' ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ-ਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦਾ ''ਮੋਦੀ ਤੀਰ'' ਵੀ ਐਤਕਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ''ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ''। ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਬਦਲੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਮੁੰਡੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਰ ਨਾ ਭੁਗਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ''ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰੇ 'ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਲਬਦਲੂ ਹਾਰ ਗਏ।
       ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 8.9 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
      ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਉਤਮ, ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਡਰਾਵਾਂ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਹੈ। ਦੰਡਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ, ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਕੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਸਭ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ। ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 'ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ''ਝਾਰਖੰਡ'' ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ' ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ''ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ'' ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਸੁਆਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
   ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਏ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਸੰਪਰਕ - 9815802070