''ਜਾਗੋ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ'' - ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੱਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ

ਲ਼ੱਖਾਂ ਪਿਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਪੂਰਾ ਘੌਖਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ,ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ''ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ''।ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੀ ਚੋਰ ਬਜਾਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਡਨ ਕਾਸਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ।----
     ਜੋ  ਬਿਲ ਐੇਟ ਦਾ ਸਪਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚਲੇ ਬਿਲ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੈ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅਗਲੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਡਨ ਕਾਸਟਸ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੁਨਿਟਸ ਖਪਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦ, ਫਿਰ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਘੱਟ?ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅਣਜਾਨਪਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।                      ਯੁਨਿਟਸ----ਰੇਟ
       ਬਿਲ ਤੇ ਰੇਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- 100 ਤੋਂ 100--- 4.99
                                   101ਤੋਂ 300----6.59
                                  300 ਤੋਂ 500----7.30
                                  500ਤੋਂ ਅਗੇ----20-ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪਰਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਲੈਨਜ਼ ਨਾਲ  ਹੀ ਨੀਝ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈ-
             100 ਯੁਨਿਟਸ----4.49
             300 ਤਕ-------6.34
              500ਤਕ--------7.30  500 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।
      ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ।ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ.(ਇਲੇਕਟਰਸਿਟੀ ਡਿਉਟੀ) 13% ਪਰ ਯੁਨਿਟ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਵੇਖੋ ਪੰ.ਸਰਕਾਰ / ਬਿ.ਬੋ. ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ 13% ਪਰ ਰੁਪਿਆ ,ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਜਾਰ ਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਸੌ ਯੁਨਿਟ ਤੇ ਕੇਵਲ 13 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਝੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
      ਜੱਦੀ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੈਂਟ ਮੁਕਣ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਲੋਡ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਬਿਲ ਨਾਲ ਲੋਡ ਚਾਰਜ਼ਜ਼ + 20 % ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ---
     ਪਹਿਲੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ- 35 ਰੁਪਏ  + 20 % 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ 60 ਰੁਪਏ +20% ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 70 ਰੁਪਏ ૴૴૴ਆਦਿ૴  
 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਰ' ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵਿਭਾਗ'' ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ,ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ.ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦਾ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਖਪਤ ਵੱਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਪਰ ਵਿਕਾਊ ਜਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ,ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ।ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
   ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਅਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੀਟਰ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ੱਿਫਰ 1997 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਅਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਰੀਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ਼ਸ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਹਨ,ਜਿੰਨੇ ਬਿਲ ਨਾਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਸ % ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਹੈ।
       ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਟਿਆਰ ਆਈ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਆਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
     ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ।ਨਾਇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।ਦਿਲੀ ਵਿਚਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੱਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ।
 ਜਾਗੋ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ।ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਲਈ ਜਿੰਦੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।
     ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ,ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ,ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। 
         ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ-
                                   ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੱਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ