ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੂ-ਘਸੀਟ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ-ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੌਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ, ਬੀ  ਐੱਡ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 44ਵੀਂ, 45ਵੀਂ ਤੇ 46ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਕੂਲ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਏ ਪੀ ਓ, ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ-ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਥਿਆ ਡੀ ਸੀ ਵਰਕਰ ਰੇਟ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੁਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਟੀ ਏ (ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਅਣ-ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੱਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਮਾਲੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ?

15 July 2016