ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ - ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਚਲੰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿ਼ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਰਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ- ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਲ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਭੋਜਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
      ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ)। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ     ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ : ‘ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ, ਆਜ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ’। ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉਪਬੰਦ 5 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ’। ਕਾਸ਼! ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ।

ਸੰਪਰਕ : 78887-38476