ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ।। - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਬਕ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
         ਅਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਸਰੀਰਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
         ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ) ਵਿਚਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।
      ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ-ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ-ਜੀਵੀ (ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਕਿਹਾ, ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ-ਜੀਵੀ (ਜੁਮਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕੀਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤ-ਜੀਵੀ’ ਘੜਨ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਉੱਸਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰੰਜੀਵੀ। ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ।।’’ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ (‘‘ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ।।’’ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੜ/ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
      ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਮੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25-26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਵੱਲ