ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਦੈਂ ਬੱਗੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗਾ ?’’ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ?
       ਅਜਿਹੇ ਕਥਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਔਰਤ ਅਬਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ।
       ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ : ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ (ਪੀੜਤਾ) ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੁਰਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਹਾਂ’ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਸ ਦੇਹ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਸੀ।
      ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਪ੍ਰਣਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ?
       ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਮਰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ‘‘ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਰ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਖੇਹ ਉਡੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਵੋ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ’ਤੇ।’’ ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ, ਦੁਹਾਜੂ ਆਦਿ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕ ਵਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
       ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਐੱਮਪੀ ਵਰਸਜ਼ ਮਦਨ ਲਾਲ’ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਈ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਦਕੇ, ਨਾਨਕੇ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਮਝ’ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਮੁਕੰਮਲ’ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
          ਪਰੰਪਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਭਾਵ ਅਣਛੂਹੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ।
       ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵਿਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਮਦਗਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰੇਣੂਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ (ਰੇਣੂਕਾ) ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸੁਣ ਵੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਦੈਂ ਬੱਗੇ/ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਜਲ ਜਾਏ, ਬਲਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭੇ... ਹੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖੇੜੋਂ ਦਿੰਦਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ।’’ ਹੀਰ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਿਆਂ ਭਰੇ ਬੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ (ਹੁਕਮ) ਲਿਖਦਾ ਏਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ (ਕਿਤਾਬਾਂ) ਸੜ ਜਾਣ... ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ‘ਬੱਗੇ ਕਾਗਜ਼’ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ‘ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ’ ਵਿਚ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰਨੈਂ ਕਾਜ਼ੀ, ਡਰੇਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਾਹੀਂ।’’ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਹੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ  ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਲਮ-ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।