ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਪਨਪਿਆ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰੁਕਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਔੜ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ 1992-93 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੇਰਵੇਂ-ਚੌਦਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ/ਅਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
          ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ/ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
         ਇਹੀ ਕੰਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2010-11 ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 15-20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2002-03 ਵਿਚ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ। ਇਹ 2007-08 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ 2010-11 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 182526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ 2016-17 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 53000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਾਰਨ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਹਨ: (ੳ) ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ, (ਅ) ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ (ੲ) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਂ 46-47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਰ ਹਨ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 97-98000 ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ  : 98550-82857