ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਿਆ ਮਜੀਠੀਆ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਓਦੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ 'ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ' ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਹੋ ਮੁੱਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਗਈ।
ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਭਖ ਪਈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਉੱਭਰ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹੋ ਕੇਸ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ।

31 July 2016