"ਬਿਜਲੀ  -ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ" -117  ਨੂੰ ਅਪੀਲ਼ ਤੇ ਦਲੀਲ---- ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੱਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ

ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ  ਪਾੜੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜੋ ਜਨਰਲ ਜਨਤਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ।
117 ਸਾਹਬ ਜੀ ਗੁਜਰੇ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਭਿੱਖਮੰਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ੍ਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ,ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਲੂਣ ਲਈ ਤਲੀ ਨਾਂ ਅਡਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੋਬਸੀ ਤੇ ਟੱਪਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੇ।ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਲ ਵੀ ਲਗ ਜਾਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਹੀ ਤੇ ਵਰਗ ਹਨ==ਉੱਚ ਵਰਗ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਨੀਚ ਵਰਗ ।ਯਾਨਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਪੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ  ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ.ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਪਾਉਂਦੇੇ ਹਨ। ਉਤਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ੍ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਚਲੇ ਆਪ ਵਿਕ ਜਾਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਸਾਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈੇਕਸ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਨੀਚਲਿਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੀਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਉਤਲਾ ਵਰਗ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਲਿਤ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਜਾਹਲੀ ਦਲਿਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਉਤਲੇ ਏ.ਸੀ ਗੀਜਰ ਦਾ ਆਨੰਂਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
200 ਯੁਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ।ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਫੁਕਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿਜ ਟੀ ਵੀ ਗੀਜਰ ਕੂਲਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏ ਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਪਲਿਟ ਲਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਹੀਟਰ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰਬਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਲੇਖਾ ਕਰੋ -ਕੇਬਲ,ਪੇਟਰੋਲ,ਫੋਨ ਪੈਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂ?ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਚੋਖਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਬੰਬੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਬੰਬੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀਟਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੰਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਵਿਰਲੀ ਟਾਂਵੀ ਹੈ।
ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਜੋ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਸਨ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ।ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਘੜੀ ਦੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਫਿਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ਼ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਲਗੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਣ ਵਾਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉੱਚ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੀਚਲਿਆ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,ਨਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਲੜਾ ਕੇ 92ਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।300 ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ।ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਯੁਨਿਟ ਰੇਟ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਯੁਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ,ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ।ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਿਨਿਟ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਈ ਡੀ ਪਰ ਯੁਨਿਟ 13 ਪੈਸੇ ਨੀਯਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ 13 ਪੈਸੇ ਪਰ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਉਣੀ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 13 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੁਨਿਟ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 100 ਯੁਨਿਟ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਲਗਣੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 100  ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਅੇਸ ਓ ਪੀ  450 ਰੁਪਏ ਤੇ ਈ ਡੀ ਲਗੇਗੀ 57 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ 65 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬਿਲ ਡੀਫਾਲਟਰ ਨੂੰ 10% ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਡੀ ਸੀ ਓ ਤੇ ਆਰ ਸੀ ਓ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੀਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੇ
ਜਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ।ਦਲਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੋ।
"ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ,'ਡੌਂਟ ਗਿਵ ਮੀ ਫਿਸ਼,ਟੈਲ ਮੀ ਹੌ ਟੂ ਕੈਚ ਫਿਸ਼"-ਮਸਲਨ ਚੀਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ,'ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾਂ ਦਿਓ,ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਮੱਛੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨੀ ਹੈ"।ਮਤਲਬ ਖੇਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂ।"
ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਅਮ ਬੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਯੁਨਿਟ ਹੈ-ਕਿਉਂ ?
ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਚਿਪ ਸਿਸਟਮ ਘਾਤਕ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ।
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜੇ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸਨੂੰ ਗਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰੋ,ਸੱਭ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਿਓ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਟਿਆ ਖਜਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ।
ਬੀਬੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਲੋਕਾਰ ਫਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 86000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਛੇ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਲੁਟ ਘਸੁੱਟ ਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੀਫਾਲਟਰ ਵੀ ਹਨ,ਕਿਰਾਇਆ ਉਗ੍ਹਰਾਓ
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਡੀਫਾਲਟਰ ਹਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ ,-ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਬਤ ਕਰ ਲਓ,ਤੇ ਰੇਗੂਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਖਤਮ ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ।ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ।ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਭ ਤੇ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੁਨਿਟ ਰੇਟ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਫਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਿਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੱਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ