ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਮਿਟ ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,10,000 ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ- ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਿਆਂ ਕੀਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਇਤਾਲਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਧਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਵਿੱਚ 600 ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੱਟੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 21 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਆਏ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਤਾਲਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਸਾਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 12,50,000 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ (ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ- Non Performing Assets) ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੇਖਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਮਲੇ, ਡਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਗੈਂਗ’ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਐੱਲਏਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲਓਸੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।