ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹਾ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੀ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ (ਆਪਣੀਆਂ 12 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਬ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਤੋਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦੀ ਆਂਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਮਈ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲੰਘੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਂਡਿਆ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਮੁਲ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨੰਦਿਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮੁਲ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਕੰਨੜਿਗਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਦਾਰਮਈਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਮਨੋਰਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਮੁਲ-ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸਰੋਤ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਗੇ।’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੁਲ-ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਕੰਨੜਿਗਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ’ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਲਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੇਮਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਣਵੰਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਢਾਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬ੍ਰਿਰਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬੀਐੱਮਸੀ) ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਭਾਵ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਜੋ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਇਕਮਾਤਰ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਫਤਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਉਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘਟਾਓ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਬੋਝ’ ਚੁੱਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।