ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣੇਗਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਮ ਵਾਛੜ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੋ ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਓਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਖੇਚਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ। ਚਲਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਲਈ ਜਾਣ, ਜਿੱਤਣਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉਹ ਸੋਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਫਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਰਹਿਣੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਜੰਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼' ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੀ ਭੱਠੀ ਭਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਓਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਨੀਂਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਛਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੌ ਮੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਕਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਫਰਤ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ।

13 Nov 2016