ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
     ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਦਿ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਰਸੇਵਾਰ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 1996 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30 ਕੋਰੜ ਟਨ ਅਨਾਜ 27.50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 47.50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ 80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 59 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 'ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ' ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਹਾਓ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ, ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
      1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਬਿਟ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੌਂਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਸਅਨਤ ਲਈ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਵਿਚੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20000 ਰੁਪਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1667 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
        ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੂੰਜੀ' ਵਿਚ ਧਨਾਢਾਂ (ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ) ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੌਲਫ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਲਗਣਾਂ (ਇਨਕੋਲਜ਼ਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲ਼ੂੰਅ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਬਰੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1820 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਭੇਜੇ ਸਨ।
       ਯੂਰੋਪ 'ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ' ਕਰਕੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5300 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ 7,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਅਨਤ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਚੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਓੜਕ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ, ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਯੂਪੀਏ, ਨਾ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ' ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਓ-ਗੁਲ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਦਸੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695