ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਨੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜੂਏ ਖੇਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬੋਨਸ ਵਾਂਗ ਮਾਣਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਏ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮੌਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਗਈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਚਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਠੋਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ-ਪੱਟੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਓਧਰੋਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਠੰਢ-ਠੰਢੌਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਭੀਮ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਮ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੋਚ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਭਲਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੜਕ ਪਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਬਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਨਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੋ ਅਰਥ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰੱਥ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਆ ਆਖਰ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ.......!

19 March 2016