ਕਿਸਾਨੀ   ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ  ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਵਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ   ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ  ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ   ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਗੁਆਂਢ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ,  ਕਰਨਾਟਕਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ  , ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ  ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖੰਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ  ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮਨੋਰਥ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ  ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ;ਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ   ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ,' ਜੈ ਜਵਾਨ -ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ  ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ  ਨੇ ਕੀਮਤ  ਚੁਕਾਈ।  ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਹਿਰੀ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ' ਕਲੁੰਜ' ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈ  ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋਰ ਥਾਈਂ ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ  ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਅ ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ  ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ  ਹ ੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ  ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆ ਵਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਤਾਅਨੂਕੂਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,  ਨੇ  ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਘਟੋ ਘਟ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧ ਉਪਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਾ-ਲਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧ ਉਤਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉ ਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 83 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 46.43 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਚੌਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,  ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 27.87 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।


ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ   ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ  ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮੰਿਰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂਦੇ  ਰਾਖੇ  ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਵਖ ਵਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ  ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਉਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀੇ ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ -ਪਟਿਆਲਾ, 9814341314