ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ-ਬਹਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜਨਸ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ/ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਵਿਗਾੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2000-2015 ਦੌਰਾਨ 16,605 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਡਜ਼, ਐੱਚਆਈਵੀ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਪਰਵਾਸ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ : ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜਨਸ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ।