ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਧੂਰੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

1947 ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 15 ਅਗਸਤ ਸਾਲ 2019 ਨੂੰ 'ਬਹੱਤਰ' ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਤਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ''ਆਮ ਆਦਮੀ'' ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ'' ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 'ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ' ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ , ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
      ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਿਰਿਸਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਆਏਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15,000 ਡੀਲਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 26,000 ਸ਼ੋਅ- ਰੂਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 271 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 286 ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 32,000 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
     ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 10.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 24.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਵਧਕੇ 53.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 22.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੋਂ 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਬੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਰਮਨ' ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ , ਨਾ ਸਰਕਾਰ! ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਅਣਹੋਣਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
      ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਗਰਦਾਨਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀਲ-ਹੁਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 103ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ 74000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁਬਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲਿਆ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੱਕ 97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੱਤ? ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ? ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼। ਕੀ ਮਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਪਰਕ : 9815802070