ਮਾਮਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨੀਅੱਪਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਾ ਪੁਲੰਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਹਨ।
ਗੁਣੀ-ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਖੁਦ 'ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਬਦਨਾਮੀ' ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਕਰਜੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜੀ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਮੰਨ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਏਨਾ ਔਖਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਲੀਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿੱਧ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਖਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਫੂਡ-ਫਾਰ-ਆਇਲ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਏ. ਰਾਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਓਸੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਣਦੇਖੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ।