ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ - ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ - ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ (1985) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਬਤ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਦੀ ਡੈਪੋ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੀ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਜੀਓਜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਕਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਚੈਪਟਰ ਪਾਉਣ, ਕਦੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾਅਵੇ, ਕਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖੇਤੀ, ਕਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ, ਕਦੀ ਖਸਖਸ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਤਾ ਕਹਿਣ, ਕਦੀ ਊਟ (ਆਊਟਡੋਰ ਓਪੀਆਡ ਅਸਿਸਟਡ ਇਲਾਜ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਪਰ ਵਿਹਲੇ ਪਏ 20 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕਦੀ 'ਸਿੱਟ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭੇੜ, ਕਦੀ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਦੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੂੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀਕਦਮੀ 'ਤੇ ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ' ਨਾਮੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 186 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਇੱਕ ਸੌ ਗਿਆਰਾਂ (2,00,111) ਘਰਾਂ ਦੇ 4,73,569 ਜੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 72,642 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ (ਸਮੇਤ ਚਰਸ ਤੇ ਗਾਂਜਾ), ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਕੇਨ, ਐਂਫੀਟਾਮਿਨ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, ਚਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਭ੍ਰਾਂਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ, ਭਾਵ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਭਾਵ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (14.6%) ਸ਼ਰਾਬ, 3.1 ਕਰੋੜ ਭੰਗ (ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਸਮੇਤ), 2.3 ਕਰੋੜ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ, 77 ਲੱਖ ਲੋਕ ਚਿਲਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਚਿਲਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ 5.7 ਕਰੋੜ, 72 ਲੱਖ, 77 ਲੱਖ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ,  ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 2.9 ਕਰੋੜ, 25 ਲੱਖ, 28 ਲੱਖ ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 20% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2% ਆਬਾਦੀ (10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ) ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 7.41 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾ 6% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ 27.3% ਤੇ ਔਰਤਾਂ 1.6% ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਤਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3.1 ਕਰੋੜ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਗ (ਗਾਂਜਾ ਤੇ ਚਰਸ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.26 ਕਰੋੜ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.2 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਪਿਆਕੜਾਂ (10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.7 ਲੱਖ ਭੰਗ, 7.2 ਲੱਖ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, 2 ਲੱਖ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਐਂਫੀਟਾਮਿਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, 88000 ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 27000 ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਭੰਗ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਲਤ' ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਹੈ 'ਲਤ' ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਊਟ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ, ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੈਪੋ (ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਬਤ ਯਤਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਭੜੱਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਪੁਖਤਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ, ਟੋਲੇ ਟੋਲੇ, ਢਾਣੀ ਢਾਣੀ, ਛੰਨਾਂ ਢਾਰਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ-ਪਰਚਾ (ਅਪਰੋਚ ਪੇਪਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ, ਕਲਸਟਰ, ਨਗਰ, ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਵਾਰਡ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਹਰੇ, ਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਹੋਣ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਹੋਣ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ, ਇਲਾਜ ਨੀਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੀਤੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ, ਕਲਸਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਲਾ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਲਾ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਲਾ ਜੱਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ 30 ਘਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟੀਮਾਂ, 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 56 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰੋਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਊਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2843 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (1440 ਐਲੋਪੈਥੀ, 527 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ, 110 ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, 517 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਚਸੀ), 151 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਤੇ 98 ਹਸਪਤਾਲ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 2950 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਫੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਤੀਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈੜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਸਿਆਣਪ, ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈੱਸ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ (ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ) ਦੇ 59781 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ!
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੀਏ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ! 'ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ' ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀਏ!

ਸੰਪਰਕ : 99145-05009