ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। 1979 ਵਿਚ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਗਣ ਸੰਗਰਾਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1985 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1966 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
       2005 ਵਿਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1983 ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਬਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 2013 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
      ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼-ਭਰਪੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਹਿਆ ਤੇ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਹੀਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚਿੰਤਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਏਨੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੁੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਤੇ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਘੁੰਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ।
      ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ?
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਨਕੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।