ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਵਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਲਹਸਨ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਤੀ ਹੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਆਤੀ ਹੂੰ ਜਹਾਂ ਅਨੀਅਨ, ਪਿਆਜ਼ ਸੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਖਤੇ''। ਇਹਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ , ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ-ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।  ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਰਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ  ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋਕੇ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਚੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ  ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ  ਤਰੀਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ  ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢਿਲ-ਮੁੱਠ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ 370 ਦਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਨੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਰੂਕ ਅਬਦੂਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜੋ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ 'ਚ  ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ  ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਦਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)