ਪੁਲੀਸ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮੂਹਿਕ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲਾਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲੀਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਦਰ ਦਹਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਉ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੈਂਡ-ਏਡ' ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ-ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ (ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ) ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੱਧ-1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ ਇਸ ਅਦਾਰੇ (ਪੁਲੀਸ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ/ਅੱਛੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਤਮਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗ਼ੈਰਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੰਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੇ। ਉਂਝ, ਮਸਲਾ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਈਏ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ' ਵਿਚ ਕੈਸ਼ੀਅਸ ਆਖਦਾ ਹੈ :
ਪਿਆਰੇ ਬਰੂਟਸ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ/ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਧੋਗਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੌਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਆਸ ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਹਨ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਉਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਮੌਜੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ (ਅਸਾਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਊੜੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਲੀਅਮ ਬਟਲਰ ਯੀਟਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖਦਾ ਹਾਂ :
ਸਭ ਕੁੱਝ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਧੁਰਾ (ਕੇਂਦਰ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਹਨੇਰਗਰਦੀ (ਅਰਾਜਕਤਾ) ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਰੱਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ
ਮਾਸੂਮੀਅਤ (ਆਪਣੀ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਡੋਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਝੀ (Postscript) : ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਦੌਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ।
'ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ
ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ।